सिलीगुड़ी में काली पूजा के बाद बढ़ते प्रदूषण और प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल को लेकर शहर में बहस तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री शंकर घोष ने सोमवार को स्पष्ट चेतावनी दी कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करें।
मंत्री शंकर घोष ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रतिबंधित पटाखों में बेरियम, लेड और अन्य जहरीले रसायन होते हैं, जो वायु प्रदूषण के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण-अनुकूल पटाखों का ही उपयोग करें और प्रशासन को सहयोग दें।
स्थानीय निकायों और पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में कई इलाकों में छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए। व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे प्रतिबंधित पटाखे बेचते पाए गए तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों में विशेष टीमें तैनात की हैं।
काली पूजा के दौरान शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) कई इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंच गया था। पर्यावरणविदों का कहना है कि प्रतिबंधित पटाखों के कारण पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने भी प्रशासन से अपील की है कि वे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें और जागरूकता अभियान चलाएं।
मंत्री शंकर घोष ने यह भी कहा कि सरकार पटाखा विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर पैदा करने पर विचार कर रही है, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे इस अभियान में सहयोग करें। प्रशासन ने आम नागरिकों से कहा है कि यदि कहीं भी प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री या उपयोग की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस या नगर निगम के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।
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